मुंबई घोड़ागाड़ियों के मालिकों की अपील खारिज, सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रूर विक्टोरिया गाड़ियों पर लगाई गयी रोक ज़ारी रहेगी

6 फरवरी को, उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस M.M. सुंदरेश ने घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली विक्टोरिया गाड़ियों पर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। इस बर्खास्तगी के साथ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 जून 2015 और 3 अप्रैल 2017 को पारित किए आदेश को जारी रखा।

बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 जून 2015 के फैसले के अनुसार, “मनोरंजन” के लिए मुंबई में घोड़ागाड़ियों का उपयोग करना अवैध है। अदालत ने यह भी उल्लेखित किया कि मुंबई में घोड़ों के किसी भी अस्तबल के पास मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 394 के तहत लाइसेंस नहीं है। 3 अप्रैल 2017 को, घोड़े के मालिकों द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अपने पहले के फैसले को मजबूती से दोहराया गया। इसके बाद, 7 जुलाई 2017 को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने घोड़ा गाड़ी मालिकों और ड्राइवरों के लिए महाराष्ट्र राज्य की पुनर्वास योजना को स्वीकार कर लिया, जिससे विक्टोरिया कैरिएज़ पर प्रतिबंध लागू करने का रास्ता साफ हो गया।

PETA इंडिया द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष दायर की गई जांच से खुलासा हुआ था कि गाड़ियों को खींचने के लिए प्रयोग किए जाने वाले घोड़े अक्सर घायल, बीमार और गंभीर रूप से कुपोषित होते थे और उन्हें बेहद गंदे अस्तबलों में स्वयं अपने मल-मूत्र में खड़े रहने के लिए बाध्य किया जाता था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया कि इन घोड़ों को अक्सर पर्याप्त आराम, पानी और पशु चिकित्सकीय देखभाल से वंचित रखा जाता था। घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से जुड़ी दुर्घटनाओं में कई लोगों को गंभीर चोटें आई।

बंबई उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश पारित किए जाने के वर्षों बाद, कई घोड़ा मालिकों और गाड़ी चालकों ने आजीविका के वैकल्पिक रूपों अवसरों को अपना लिया है, जिसमें पर्यटकों को सवारी कराने के लिए ई-कैरिज का इस्तेमाल करना शामिल है। इस फैसले के परिणामस्वरूप, बहुत से घोड़ों को सख़्त सड़कों पर विक्टोरिया कैरिज खींचते हुए पीड़ित जीवन से बचाया गया है और पुनर्वास हेतु सेंक्चुरी में भेजा गया है, जहां वे शांतिपूर्ण जीवन का आनंद उठा सकते हैं।

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