PETA इंडिया ने उडुपी के सालिग्राम में पशुओं को जमा करके रखने वाले व्यक्ति के पास बचे पशुओं को जब्त करने की मांग करते हुए याचिका दायर की

सात बार छापेमारी, 350 से अधिक पशुओं को जब्त किए जाने, दो प्राथमिकी (FIR), वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत एक प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट (POR) दर्ज होने और स्थानीय प्रशासन द्वारा कई बार हस्तक्षेप किए जाने के बावजूद, उडुपी के सालिग्राम में बी. सुधींद्र ऐथल द्वारा अवैध रूप से संचालित पशु-संग्रह केंद्र में नए पशुओं को लगातार लाकर रखा जा रहा है और उन्हें तकलीफ झेलनी पड़ रही है। केंद्र को बंद करने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इन पशुओं को राहत दिलाने के लिए लगातार प्रयास करने के बाद, PETA इंडिया ने अब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उडुपी की अदालत में एक आवेदन दायर किया है। इसमें केंद्र में अब भी कैद सभी पशुओं को जब्त करके उनका पुनर्वास करने की मांग की गई है। 6 अक्टूबर को अदालत ने कोटा पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया कि वह ऐथल के पास मौजूद पशुओं की मौजूदा संख्या की जानकारी दे। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित की गई।

सात बार की गई छापेमारी के दौरान इस केंद्र से 350 से अधिक पशुओं को बचाया जा चुका है। हालांकि, उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय पट्टण पंचायत द्वारा जारी उन आदेशों में उन पशुओं को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें ऐथल ने खुद “पालतू पशु” और “मवेशी” की श्रेणियों में रखा है। इन आदेशों के तहत उन्हें पशुओं को अपने पास रखने से प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इन श्रेणियों में रखे गए पशु अब भी बेहद खराब परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। PETA इंडिया का कहना है कि इन पशुओं को भी उन्हीं दयनीय परिस्थितियों में रखा जा रहा है, जिनमें पहले बचाए गए पशु रह रहे थे। इन सभी पशुओं को तत्काल मदद की जरूरत है।

PETA इंडिया का कहना है कि जब तक ऐथल को किसी भी पशु को अपने पास रखने की अनुमति मिलती रहेगी, तब तक वह लगातार नए पशुओं को लाकर जमा करता रहेगा। इस व्यवहार को मनोवैज्ञानिक रूप से पशुओं को जमा करके रखने की बाध्यता यानी “एनिमल होर्डिंग” कहा जाता है। द कैनेडियन वेटरनरी जर्नल में प्रकाशित एक शोधपत्र के अनुसार, ऐसे व्यक्ति वे होते हैं जो बड़ी संख्या में पशुओं को जमा कर लेते हैं और फिर: 1. उन्हें भोजन, साफ-सफाई और पशु चिकित्सा की न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं। 2. पशुओं की बिगड़ती हालत—जिसमें बीमारी, भूख से तड़पना या मृत्यु शामिल है—और आसपास के वातावरण की खराब होती स्थिति, जैसे अत्यधिक भीड़ और बेहद गंदगी, पर ध्यान नहीं देते। 3- अक्सर यह समझ नहीं पाते कि पशुओं को इस तरह जमा करने से उनके अपने स्वास्थ्य और कल्याण के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

यह व्यवहार पशुओं की देखभाल या उनके प्रति चिंता से प्रेरित नहीं होता, बल्कि चीजों को जमा करते रहने की मनोवैज्ञानिक बाध्यता से जुड़ा होता है। ऐसे कई लोग निर्जीव वस्तुओं को भी इस तरह जमा करते हैं कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है।

बचाए गए पशुओं में कुत्ते, बिल्लियां, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे, बिल्ली के बच्चे, हैम्स्टर, लवबर्ड्स और वन्य जीव शामिल थे। इनमें कोबरा, कस्तूरी बिलाव, काली चील, भारतीय तोते, बोनट मकाक बंदर और लुप्तप्राय प्रजातियों के पशु भी थे। इन सभी को बेहद गंदी, भीड़भाड़ वाली और अमानवीय परिस्थितियों में कैद करके रखा गया था। कई पशु मौत के करीब थे। वे गंभीर रूप से निर्जलित और कमजोर थे, उनकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं और उनके शरीर पर गंदगी जमी हुई थी। कई पशुओं के घावों का इलाज नहीं हुआ था, उन्हें आंखों से जुड़ी समस्याएं थीं और उनके शरीर पर बड़ी संख्या में परजीवी मौजूद थे। कई पशु वायरल संक्रमणों से भी पीड़ित थे। कुछ में कैनाइन डिस्टेंपर, पार्वोवायरस और फेलाइन हर्पीसवायरस जैसी गंभीर और अक्सर जानलेवा या संक्रामक बीमारियों के लक्षण दिखाई दिए। यह स्थिति पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य, दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

7 जुलाई को की गई सबसे हालिया कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को परिसर में कई स्थानों पर पशुओं की कब्रें मिलीं। उन्हें एक बछड़े का सड़ता हुआ शव भी मिला, जिसकी मौत कथित तौर पर उपेक्षा के कारण हुई थी। शव को टिन की चादर के नीचे छिपाकर परिसर में पशुओं की हड्डियों के ढेर के पास फेंक दिया गया था। यह घटना उन भयावह परिस्थितियों को उजागर करती है, जिनमें पशुओं को रखा गया था और जिनके कारण कई पशुओं को दुर्व्यवहार तथा उपेक्षा का शिकार होकर अपनी जान गंवानी पड़ी।

केंद्र को बंद करने के बार-बार जारी आदेशों और विभिन्न अधिकारियों तथा जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बावजूद, ऐथल ने वहां नए पशुओं को लाना और उन्हें भीड़भाड़, गंदगी तथा असुरक्षित परिस्थितियों में रखना जारी रखा है। PETA इंडिया के हस्तक्षेपों के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें केंद्र को बंद करने के निर्देश दिए जाने के बाद भी पशुओं को तकलीफ झेलनी पड़ी और उनकी मौतें हुईं। पशुओं को बार-बार लाकर कैद में रखने के मामले में ऐथल के खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई भी की गई है। इस केंद्र का इस्तेमाल पशुओं के प्रजनन और उन्हें आम लोगों को बेचने के लिए भी किया जाता रहा है।

पालतू पशुओं को रखने, उनका प्रजनन करने या उन्हें बेचने वाले केंद्रों के लिए राज्य पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह प्रावधान पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के तहत बनाए गए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (कुत्तों का प्रजनन और विपणन) नियम, 2017 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतू पशुओं की दुकान) नियम, 2018 के नियम 3 के अंतर्गत लागू होता है।

कर्नाटक सरकार के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के आयुक्त ने 26 मई 2020 को एक आदेश जारी कर राज्य में बिना पंजीकरण वाले कुत्तों के प्रजनन केंद्रों और पालतू पशुओं की दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया था। सभी जिला कलेक्टरों और जिला पशु क्रूरता निवारण समितियों (SPCA) के अध्यक्षों को संबोधित इस आदेश में स्पष्ट किया गया था कि कर्नाटक पशु कल्याण बोर्ड (KAWB) में पंजीकृत नहीं होने वाली पालतू पशुओं की दुकानों और कुत्तों के प्रजनन केंद्रों को पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (कुत्तों का प्रजनन और विपणन) नियम, 2017 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतू पशुओं की दुकान) नियम, 2018 के अनुसार संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।