PETA इंडिया की कोशिशों के बाद पालतू पशुओं की अवैध दुकान और प्रजनक से 200 से अधिक पशु बचाए गए

उडुपी के सलिग्राम में एक अवैध सुविधा, जिसे “एनिमल रेस्क्यू सेंटर” कहा जा रहा था (जो कि एक गलत नाम था), में पशुओं की बहुत खराब हालत के बारे में जानकारी मिलने के बाद, PETA इंडिया, उडुपी सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (SPCA), पशुपालन विभाग (AHD), पट्टना पंचायत, वन विभाग और कोटा पुलिस स्टेशन ने मिलकर एक अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 200 से अधिक पशुओं को बचाया गया। यह सब उडुपी के उप जिला आयुक्त (DC) और ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में हुई SPCA की बैठक के बाद हुआ था। 21 जनवरी को SPCA की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर, और उडुपी AHD और सलिग्राम पंचायत के आदेशों के अनुसार 11 जनवरी और 12 फरवरी को बचाव अभियान चलाया गया।

बचाए गए पशुओं में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) 1972 की अनुसूची I, II और IV के तहत संरक्षित प्रजातियाँ भी शामिल थीं। इसके अलावा, पेडिग्री कुत्ते, पर्शियन बिल्लियाँ, भारतीय कुत्ते, पिल्ले और बिल्ली के बच्चे, और संकटग्रस्त गैर-स्थानीय प्रजातियाँ जैसे जावा स्पैरो, फिंच, शुगर ग्लाइडर, हेजहॉग, सफेद चूहे और ऑस्ट्रेलियाई लाल-पीले तोते भी थे।

7 जनवरी को वन विभाग ने PETA इंडिया की शिकायत पर कर्नाटक के मुख्य वन संरक्षक (वाइल्डलाइफ) और मुख्य वन्यजीव संरक्षक के निर्देश पर इस सुविधा पर छापा मारा था। इस छापेमारी के बाद, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) 1972 की धारा 39 और 51 के तहत एक प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें कोबरा, काले गिद्ध, सिवेट बिल्ली, अलेक्जेंड्राइन तोते, बॉनेट मकाक और कौरमोरेंट्स जैसी संरक्षित प्रजाति के पशुओं का उल्लेख किया गया। इन सभी पशुओं को पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क में पुनर्वासित किया गया है और उन्हें चिकित्सकीय सहायता मिल रही है।

यह सभी पशु छोटे-छोटे पिंजरों में बंद थे, जिनमें गंदगी और शौच का ढेर था। पिंजरों में जंग और तीखे किनारे थे, और इनमें कोई बिस्तर, खाना या पानी के कटोरे नहीं थे। इनका शौच महीनों से बिना सफाई के पड़ा था, जिससे जानवरों के लिए असहनीय स्थिति बन गई थी। इन पशुओं को कई बीमारियाँ और संक्रमण हो गए थे, जैसे कनीन डिस्टेम्पर, पैरवायरस, खाज, एनीमिया, मैगोट घाव, पक्षाघात, और श्वसन विकार। अधिकांश पशु गंभीर रूप से निर्जलित और कमजोर थे, उनके शरीर पर वायरल संक्रमण, आंखों से डिस्चार्ज, घाव और टिक के संक्रमण थे, और वे अत्यधिक खराब स्वास्थ्य में पाए गए थे।

सफल छापे के बाद, बचाए गए पशुओं को आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल के बाद विभिन्न सुविधाओं में पुनर्वासित किया गया है, और कुत्तों और बिल्लियों को उनके नए घरों में भेजने की प्रक्रिया जारी है।

इस सुविधा का संचालन करने वाले श्री ऐथल का एक लंबा इतिहास है, जिसमें उन्होंने बार-बार पशुओं को अस्वच्छ और अनुचित परिस्थितियों में रखा है, जिसके लिए उन्हें कई चेतावनियाँ और आधिकारिक नोटिस जारी किए गए थे। इस प्रकार की क्रूरता ने इन जानवरों को भारी दुख और पीड़ा पहुँचाई है।

इस मामले में, PETA इंडिया संबंधित अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग करता है, ताकि इस सुविधा में मौजूदा खाली पिंजरे को नष्ट किया जा सके। यह कदम अत्यधिक क्रूरता को रोकने के लिए जरूरी है और यह सुनिश्चित करेगा कि इन पिंजरों को फिर से असहाय पशुओं से भरा न जाए, जिन्हें अत्यधिक भीड़, उपेक्षा और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़े।

जो सुविधाएं ‘पालतू’ पशुओं के पालन-पोषण, प्रजनन या बिक्री में संलग्न हैं, उन्हें राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक है। यह पंजीकरण ‘पशु क्रूरता निवारण (कुत्ते प्रजनन और विपणन) नियम, 2017’ के नियम 3 और ‘पशु क्रूरता निवारण (पालतू पशुओं की दुकान) नियम, 2018’ के तहत अनिवार्य किया गया है, जो ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960’ के तहत बनाए गए हैं। ‘कुत्ता प्रजनन और विपणन नियम, 2017’ के नियम 2(1)(c) में “ब्रीडर” को उन व्यक्तियों या समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनके पास कुत्तों और पिल्लों के प्रजनन और बिक्री के लिए विशिष्ट नस्लों के पालतू पशु होते हैं, और इसमें बोर्डिंग केनेल ऑपरेटर, मध्यवर्ती हैंडलर और व्यापारी शामिल हैं। ‘कुत्ता प्रजनन और विपणन नियम, 2017’ और ‘पालतू पशुओं की दुकान नियम, 2018’ के नियम 2(1)(d) में “बोर्डिंग केनेल ऑपरेटर” को उस व्यक्ति या समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो केनेल या अन्य प्रतिष्ठान में अस्थायी आवास के लिए पालतू कुत्तों और पिल्लों को रखते हैं। ‘पालतू पशुओं की दुकान नियम, 2018’ का नियम 2(1)(k) एक ‘पालतू पशुओं की दुकान’ को परिभाषित करता है।

26 मई 2020 को कर्नाटक सरकार के पशुपालन और पशु चिकित्सकीय सेवा विभाग के आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें राज्य में पंजीकृत न होने वाले कुत्ता प्रजनन केंद्रों और पालतू दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह आदेश सभी ज़िला कलेक्टरों और ज़िला SPCAs के अध्यक्षों को संबोधित किया गया था, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि सभी अप्रतिबंधित पालतू दुकानों और कुत्ता प्रजनन प्रतिष्ठानों को पंजीकरण के बिना संचालन से रोका जाए।

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